सर्जेराव देशमुख : पवना नदी प्रदूषणप्रकरणी महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या (MPCB) तपासणीत तीन औद्योगिक युनिट्स आणि एका बांधकाम व्यावसायिकाची प्रदूषणासाठी जबाबदारी निश्चित करण्यात आली आहे. संबंधितांवर सुमारे २ कोटी ७५ लाख रुपयांची पर्यावरण नुकसान भरपाई (EDC) निश्चित करण्यात आली असून, त्यासंदर्भातील अहवाल राष्ट्रीय हरित लवादासमोर (NGT) सादर करण्यात आला आहे.
NGT च्या निर्देशानुसार स्थापन करण्यात आलेल्या संयुक्त समितीमार्फत ही तपासणी करण्यात आली. या समितीत केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळ (CPCB), महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ (MPCB), जिल्हाधिकारी कार्यालय, पुणे जिल्हा परिषद आणि PMRDAच्या अधिकाऱ्यांचा समावेश होता. समितीने नदी प्रदूषणाच्या स्रोतांचा शोध घेत संबंधित घटकांची जबाबदारी निश्चित केली. त्यानंतर पर्यावरणीय नुकसानीच्या आधारे नुकसान भरपाई निश्चित करण्यात आली.
दरम्यान, पवना नदीच्या PCMC हद्दीतील प्रदूषणाचीही स्वतंत्र व सर्वसमावेशक तपासणी करण्यासाठी अशाच धर्तीवर संयुक्त समिती स्थापन करावी, अशी मागणी NGTसमोर करण्यात येणार असल्याची माहिती अर्जदार ॲड. कृणाल घारे यांनी दिली.
एका भागातील तपासणीत प्रदूषणाचे स्रोत निश्चित होऊन संबंधितांवर कोट्यवधींची पर्यावरण नुकसान भरपाई निश्चित झाली आहे. त्यामुळे PCMC हद्दीतही अशाच पद्धतीने तपासणी होणे आवश्यक आहे, असे ॲड. घारे यांनी सांगितले.
PCMC परिसरातील औद्योगिक क्षेत्रे, निवासी वसाहती, बांधकाम प्रकल्प आणि व्यावसायिक आस्थापनांमधून निर्माण होणाऱ्या सांडपाण्याची तपासणी करण्याची मागणी करण्यात येणार आहे. यामध्ये नदी व नाल्यांमध्ये सोडले जाणारे सांडपाणी, औद्योगिक डिस्चार्ज, STPची कार्यक्षमता, सांडपाणी वाहिन्या आणि प्रमुख प्रदूषण स्रोत यांचा समावेश असेल.PCMC हद्दीतून पवना नदीत जाणाऱ्या प्रदूषणाचा प्रत्यक्ष स्रोत निश्चित झाल्यास संबंधितांवर पर्यावरणीय नुकसान भरपाईसह लागू कायद्यांनुसार कारवाईचा मार्ग मोकळा होऊ शकतो. त्यामुळे पवना नदी प्रदूषणाच्या प्रश्नावर समान निकष आणि समान जबाबदारीची प्रक्रिया PCMC हद्दीतही लागू करावी, अशी मागणी करण्यात येणार आहे अशी देखील माहिती देण्यात आली.
