सर्जेराव देशमुख : महाराष्ट्रातील हजारो खाजगी कोचिंग क्लासेसमध्ये विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेशी सर्रास तडजोड केली जात असून, लाखो रुपयांची फी उकळणाऱ्या क्लासचालकांवर सरकारचे कोणतेही नियंत्रण नसल्याचा गंभीर आरोप करत, चालू पावसाळी अधिवेशनात “महाराष्ट्र प्रायव्हेट कोचिंग क्लासेस रेग्युलेशन ॲक्ट” तातडीने मंजूर करावा, अशी जोरदार मागणी महापेरेंट्स पालक संघटना, पुणे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली आहे.
दिलीपसिंग विश्वकर्मा, दत्तात्रय पवार, हर्षल भुमकर, डॉ. संजय कुंबरे आणि विजयकुमार वाबळे यांनी निवेदन दिले आहे.
संघटनेने दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, नीट, जेईई आणि विविध स्पर्धा परीक्षांच्या नावाखाली पालकांकडून लाखो रुपयांची फी आकारली जात आहे. मात्र, अनेक क्लासेसमध्ये अग्निसुरक्षा व्यवस्था, आपत्कालीन बाहेर पडण्याचे मार्ग, इमारतींची सुरक्षितता आणि विद्यार्थ्यांच्या संरक्षणासाठी आवश्यक सुविधा नसल्याने विद्यार्थ्यांच्या जीवाशी थेट खेळ सुरू आहे.
लखनऊ येथील कोचिंग सेंटरमधील भीषण आग दुर्घटना आणि दिल्लीतील तळघरात सुरू असलेल्या कोचिंग सेंटरमध्ये पावसाचे पाणी शिरून विद्यार्थ्यांचा झालेला मृत्यू ही देशाला हादरवून सोडणारी उदाहरणे आहेत. अशाच दुर्घटना महाराष्ट्रात घडण्याची सरकार वाट पाहत आहे का, असा संतप्त सवालही संघटनेने उपस्थित केला आहे.
राज्यात खाजगी कोचिंग क्लासेसवर नियंत्रण ठेवणारा स्वतंत्र कायदा नसल्यामुळे अनेक क्लासचालक मनमानी कारभार करत असून, विद्यार्थी आणि पालकांची आर्थिक व मानसिक पिळवणूक सुरू असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. त्यामुळे सर्व क्लासेसची सक्तीची नोंदणी, शुल्क नियंत्रण, अग्निसुरक्षा, इमारतींची नियमित तपासणी आणि विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेचे कठोर निकष कायद्याद्वारे बंधनकारक करावेत, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
“विद्यार्थ्यांचे जीव गेल्यानंतर सरकार जागे होणार का? की आणखी निष्पाप विद्यार्थ्यांचा बळी गेल्यानंतरच कारवाई होणार?” असा थेट सवाल उपस्थित करत, सरकारने चालू अधिवेशनातच हा कायदा मंजूर करावा, अन्यथा राज्यभरातील पालकांना रस्त्यावर उतरून तीव्र आंदोलन छेडावे लागेल, असा इशारा महापेरेंट्स पालक संघटनेने दिला आहे.
