जबाबदार निश्चितीसाठी पालिकेची इकडून तिकडून टोलवाटोलवी.

सर्जेराव देशमुख : बावधन येथील नैसर्गिक नाल्यांमध्ये बेकायदेशीरपणे करण्यात आलेल्या कामांबाबत तक्रारी करूनही पुणे महानगरपालिकेकडून अद्याप ठोस कारवाई करण्यात आलेली नाही. उलट या प्रकरणातील जबाबदार व्यक्ती निश्चित करण्याऐवजी संबंधित विभागांकडून एकमेकांकडे जबाबदारी ढकलण्याचा प्रकार सुरू असल्याचा आरोप सामाजिक कार्यकर्ते राम बोरकर यांनी केला आहे.
बावधन येथील सर्व्हे नंबर ३६ व ३७ मधून नैसर्गिक नाला वाहत असून नाल्यालगतच बांधकाम प्रकल्प सुरू आहे. सबंधित बांधकाम व्यावसायिकाला स्वतच्या जागेमध्ये जाण्यासाठी नाला पार करणे आवश्यक आहे. मागील आठवड्यामध्ये नाल्यामध्ये पक्या स्वरूपाचे काम बांधण्याचे सुरू करण्यात आले. सदर घटनेची माहिती मिळताच राम बोरकर यांनी घटनास्थळी धाव घेत पालिका प्रशासन व पोलिस प्रशासनाला याबाबत माहिती कळविली. याबाबत पालिका प्रशासनाची कोणतीही परवानगी घेण्यात आली नसल्याची माहिती बोरकर यांनी दैनिक हॅलो प्रभातला दिली.
नैसर्गिक नाल्याचा प्रवाह बदलणे, नाल्यात भराव टाकणे अथवा अनधिकृत बांधकाम करणे यामुळे पावसाळ्यात पाण्याचा निचरा अडण्याची शक्यता निर्माण होते. त्यामुळे भविष्यात परिसरात पाणी साचणे किंवा पूरस्थिती निर्माण होण्याचा धोका असतानाही पालिका प्रशासनाकडून या गंभीर बाबीकडे दुर्लक्ष केले जात असल्याचे बोरकर यांनी म्हटले आहे.
या प्रकरणी संबंधित विभागाकडे तक्रारी करूनही ‘हा विषय आमच्या अखत्यारित नाही’, ‘संबंधित विभागाकडे चौकशी करावी’, अशा प्रकारे टोलवाटोलवी केली जात असल्याचा आरोप नागरिकांनी केला आहे. त्यामुळे प्रत्यक्षात नाल्यातील बेकायदेशीर कामाला जबाबदार कोण, त्याला संरक्षण कोणी दिले आणि पालिकेच्या स्तरावर कोणत्या अधिकाऱ्यांनी दुर्लक्ष केले, याबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.तसेच कारवाई न करणाऱ्या जबाबदार अधिकाऱ्यांवर कारवाई कधी? असा सवाल नागरिकांनी उपस्थित केला आहे.
सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान केल्यावर पालिका प्रशासन त्वरित गुन्हा दाखल करते. इथे तर नाल्यामध्ये विना परवानगीने काम सुरू असून नाल्याचे नुकसान केले तरी कोणतीही कायदेशीर कारवाई करत नाही यामुळे नक्कीच बड्या व्यक्तीचा पाठिंबा असावा अशी शंका नागरिकांनी व्यक्त केली आहे. नाल्यातील बेकायदेशीर कामाची प्रत्यक्ष पाहणी करून संबंधितांची जबाबदारी निश्चित करावी, अनधिकृत काम तातडीने थांबवावे आणि नैसर्गिक नाल्याचा मूळ प्रवाह पूर्ववत करावा, अशी मागणी बोरकर यांनी केली आहे. केवळ कागदोपत्री पत्रव्यवहार न करता पालिका प्रशासनाने प्रत्यक्ष कायदेशीर गुन्हा दाखल करण्याची कारवाई करावी, अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली आहे.

