(राडारोड्याच्या ढिगाऱ्यावर उभी राहिलेली खेळणी.)
सर्जेराव देशमुख : कर्वेनगर येथील शासकीय जागेवर नवरात्रोत्सवाच्या निमित्ताने आयोजित जत्रेसाठी प्रशासनाने तात्पुरती परवानगी दिली आहे. मात्र, संबंधित जागेची स्थिती आणि उभारण्यात आलेल्या मोठ्या पाळण्यांच्या व खेळण्यांच्या सुरक्षेची खरी जबाबदारी कोणाची, असा गंभीर प्रश्न उपस्थित होत आहे.
नेमके प्रकरण काय?
जिल्हाधिकारी कार्यालय, पुणे (महसूल शाखा) यांनी दिलेल्या पत्रानुसार, मौजे कर्वेनगर (ता. हवेली) येथील स.नं. १८/प्लॉट १ मधील ० हे. ९७.१२ आर इतके शासकीय क्षेत्र ‘मौर्य गार्डन मित्र मंडळ (ट्रस्ट)’ यांना पाळणे, दुकाने व नवरात्र मेळाव्यासाठी तात्पुरत्या स्वरूपात भाडेतत्त्वावर वापरण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे.
मंडळ अधिकाऱ्यांच्या पंचनाम्यानुसार ही जागा मोकळी व पड असून तिथे राडारोडा पडलेला नमूद आहे. अशा असमान पृष्ठभागावर लोखंडी महाकाय पाळणे व लहान मुलांची खेळणी उभी राहत असल्याने त्यांच्या सुरक्षिततेबाबत नागरिकांमधून चिंता व्यक्त केली जात आहे.
खेळणी व सुरक्षेची जबाबदारी कोणाची?
शासनाने जारी केलेल्या परवानगी पत्रातील अटी व शर्तींनुसार:
• अर्जदारावर पूर्ण जबाबदारी: केवळ महसूल विभागाने जागा वापरण्यास दिली म्हणजे खेळांना सर्व प्रकारची मंजुरी मिळाली असे नाही (अट क्र. ९). पाळणे व खेळण्यांच्या सुरक्षेसाठी आवश्यक त्या इतर शासकीय विभागांच्या (उदा. पोलीस, अग्निशामक दल, पुणे महानगरपालिका) रीतसर परवानग्या आणि ना-हरकत प्रमाणपत्रे (NOC) मिळवण्याची संपूर्ण जबाबदारी संबंधित आयोजकांवर (अर्जदारावर) निश्चित करण्यात आली आहे (अट क्र. २ व ३).
• दुर्घटना घडल्यास काय?: या ठिकाणी कोणतीही अप्रिय घटना, अपघात किंवा अनुचित प्रकार घडल्यास त्याची सर्वस्वी कायदेशीर व इतर जबाबदारी अर्जदाराची राहील, अशी स्पष्ट तरतूद अट क्र. १० मध्ये नमूद करण्यात आली आहे.
(राडारोड्याच्या ढिगाऱ्यावर उभारलेली खेळणी)
नागरिकांची मागणी :- प्रशासकीय तपासणीची गरज
प्रशासनाने कागदोपत्री सर्व जबाबदारी आयोजकांवर टाकली असली, तरी अशा मेळाव्यांमध्ये नागरिकांची व लहान मुलांची मोठ्या प्रमाणावर गर्दी होते. त्यामुळे उभारण्यात आलेले पाळणे तांत्रिकदृष्ट्या सुरक्षित व सुस्थितीत आहेत की नाही, याचे स्ट्रक्चरल ऑडिट किंवा प्रत्यक्ष जागेवर सुरक्षा तपासणी सक्षम यंत्रणेमार्फत झाली आहे का, याकडे लक्ष देणे आवश्यक बनले आहे.
याबाबत पालिका मालमत्ता व्यवस्थापन विभागाला विचारले असता ते म्हणाले की आम्हाला फक्त माहितीसाठी पत्र पाठवण्यात आले आहे. परवानगीबाबत माहिती घेऊन सांगण्यात कळविण्यात येईल.
कोथरूड मंडल अधिकारी सूर्यकांत पाटील यांना याबाबत संपर्क साधला असता मात्र संपर्क होऊ शकला नाही.
